В апреле 2018 года Резервный банк Индии потребовал от местных банков прекращения сотрудничества с криптобиржами. Таким решением банк практически уничтожил индустрию виртуальных валют в стране. Вскоре после этого была создана петиция против решения RBI, которую подписали более 16 000 жителей. Однако 18 мая Верховный суд Индии ввёл запрет на рассмотрение местными инстанциями исков, в которых трейдеры криптовалютами просят признать незаконным решение Центробанка об их запрете.
На налогообложении в 18% власти не планируют останавливаться. В скором времени будут введены отдельные законы для борьбы с использованием цифровых валют в незаконной деятельности. Цифровой актив может быть классифицирован как «нематериальные товары» наравне с другими программными продуктами.
Департамент подоходного налога осознал важность налогообложения криптовалют, поэтому теперь стоимость цифровых валют будет определяться в зависимости от стоимости сделки в рупиях или эквивалента в любой свободно конвертируемой иностранной валюте. Если продавцы и покупатели являются жителями Индии, сделка будет рассматриваться как поставка ПО. Сделки за пределами Индии будут рассматриваться как экспорт или импорт товаров, налог будет взиматься с трансграничных поставок.
В декабре прошлого года правительство Индии ввело несколько жёстких санкций для криптовалютного рынка. Более чем 500 000 трейдеров получили налоговое уведомление от юридических властей, которые планировали собрать большие налоги с их прибыли.